K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) | निजता का अधिकार, Article 21 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) — The Right to Privacy
On 24 August 2017, a nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India unanimously recognised privacy as a fundamental right. The case began with a challenge to the Aadhaar scheme, but the question referred to the nine judges was broader. Did the Constitution protect privacy in the first place?
Case citation — [2017] 9 SCR 797. Lead proceeding: Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012.
1. Facts and procedural history
Retired Justice K.S. Puttaswamy and other petitioners challenged aspects of the Aadhaar scheme, under which the Union collected demographic and biometric information from residents. They argued that the collection implicated constitutional privacy. Two earlier Constitution Bench decisions complicated the argument. The eight-judge bench in M.P. Sharma had made observations about privacy in a search-and-seizure case. The six-judge bench in Kharak Singh had made observations denying a constitutional right to privacy in a police surveillance case. A reference order dated 11 August 2015 set in motion the process that brought the constitutional question before nine judges.
2. Issues before the Court
- Does the Constitution protect privacy as a fundamental right under Article 21 and the other freedoms in Part III?
- Do M.P. Sharma and Kharak Singh remain good law to the extent that they deny constitutional protection for privacy?
The opinions also addressed a practical consequence of recognition: how courts should assess State action that interferes with privacy.
3. The Court’s reasoning
Privacy protects dignity and choice. The ability to make decisions about one’s body, family, relationships and personal life is part of living with dignity. Privacy also has an informational dimension. Collecting, combining or disclosing personal information can affect a person’s autonomy even without any physical intrusion. Justice D.Y. Chandrachud’s opinion drew on R.C. Cooper and Maneka Gandhi to explain why the guarantees in Part III must be read together when State action affects several freedoms.
The earlier precedents had narrower settings. M.P. Sharma concerned whether a search and seizure infringed the Article 20(3) guarantee against compelled self-incrimination. In Kharak Singh, the majority struck down rules permitting night-time visits to a person’s home, even as it denied a constitutional right to privacy. The joint order in Puttaswamy overruled both decisions to the extent that they denied constitutional protection for privacy.
Interference requires justification. In Part T, conclusion 3(H), Justice Chandrachud’s four-judge opinion set out three requirements for examining an Article 21 intrusion.
- Legality. Identify a legal basis for the interference and assess whether the procedure is fair, just and reasonable.
- Need. Identify the legitimate State aim that the measure serves.
- Proportionality. Assess the relationship between the means and the aim, including the scope of the intrusion.
Conclusion 3(I) of the same opinion described two dimensions of the right. The State must refrain from unjustified interference and take steps to protect individual privacy.
4. Judgment and ratio decidendi
The binding core of the unanimous joint order is that privacy is an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and is protected across the freedoms guaranteed by Part III. The judges gave separate reasons, so attribute a particular formulation to the opinion in which it appears. The validity of the Aadhaar Act was the subject of a separate five-judge judgment delivered on 26 September 2018.
5. How to apply the case in an exam
Hypothetical. A government agency requires scholarship applicants to share their live location continuously. Identify the privacy interest in the location data and ask which law authorises continuous tracking. Then identify the State’s objective and examine whether the extent and duration of tracking are proportionate. If a one-time document check could verify eligibility, explain how that alternative bears on the justification for continuous monitoring.
Primary sources
- Supreme Court privacy judgment, 24 August 2017 (PDF) — see the joint order and Parts E and T of Justice Chandrachud’s opinion.
- Reference order, 11 August 2015 (PDF)
- Separate Aadhaar judgment, 26 September 2018 (PDF)
हिंदी संस्करण
संवैधानिक विधि · Landmark Case Analysis
क्या सरकार किसी योजना के लिए लोगों की पहचान सत्यापित करने के नाम पर उनकी निजी जानकारी जुटा सकती है? इस सवाल से शुरू हुए आधार विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले एक बुनियादी संवैधानिक प्रश्न आया। क्या निजता भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार है? 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इसका उत्तर हाँ में दिया।
- न्यायालय और पीठ — भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- निर्णय की तारीख — 24 अगस्त 2017
- रिपोर्टेड उद्धरण — [2017] 9 SCR 797
- मुख्य वाद संख्या — Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012
1. तथ्य और कार्यवाही (Facts & Procedural History)
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाएँ आधार योजना से जुड़ी थीं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी एकत्र करने से निजता का अधिकार प्रभावित होता है। सुनवाई में आठ न्यायाधीशों वाली M.P. Sharma और छह न्यायाधीशों वाली Kharak Singh के पुराने निर्णय सामने आए। उनकी टिप्पणियों के कारण छोटी पीठ के लिए निजता की संवैधानिक स्थिति तय करना कठिन था। 11 अगस्त 2015 के संदर्भ आदेश से शुरू हुई यह प्रक्रिया अंततः नौ न्यायाधीशों की पीठ तक पहुँची।
2. विधिक प्रश्न (Issues)
- क्या निजता अनुच्छेद 21 में संरक्षित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भाग III की अन्य स्वतंत्रताओं से निकलने वाला मौलिक अधिकार है?
- जहाँ पुराने निर्णय निजता को संवैधानिक संरक्षण से बाहर रखते थे, क्या वे उस सीमा तक सही विधि बताते थे?
- राज्य द्वारा निजता सीमित करने की संवैधानिक जाँच कैसे होगी? इस प्रश्न को न्यायाधीशों ने अपने कारणों में समझाया।
3. न्यायालय का तर्क (Reasoning)
गरिमा और व्यक्तिगत निर्णय
निजता व्यक्ति को अपने शरीर, निजी संबंधों, परिवार और जीवन के महत्वपूर्ण चुनावों के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। यही स्वतंत्रता गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। अलग-अलग परिस्थितियों में निजता का सवाल अनुच्छेद 21 के साथ भाग III की दूसरी स्वतंत्रताओं को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने R.C. Cooper और Maneka Gandhi के आधार पर समझाया कि मौलिक अधिकारों के प्रभाव को अलग-अलग खानों में रखकर पढ़ने से राज्य की कार्रवाई का पूरा असर नहीं दिखता।
पुराने फैसलों की सीमा
M.P. Sharma में मूल विवाद तलाशी और जब्ती के संदर्भ में अनुच्छेद 20(3) की आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा का था। Kharak Singh में बहुमत ने पुलिस की रात में घर आने की व्यवस्था अमान्य की थी, फिर भी निजता के अधिकार के अस्तित्व पर विपरीत टिप्पणी की थी। पुट्टस्वामी के साझा आदेश ने इन दोनों निर्णयों को केवल उस सीमा तक पलटा जहाँ उन्होंने संवैधानिक निजता से इनकार किया था।
निजता पर रोक की जाँच
चार न्यायाधीशों के लिए लिखी न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की राय के निष्कर्ष, भाग T, बिंदु 3(H), के आधार पर तीन प्रश्न पूछें।
- वैधता (Legality) — हस्तक्षेप का कानूनी आधार क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए।
- आवश्यकता (Need) — राज्य कौन-सा वैध उद्देश्य हासिल करना चाहता है?
- आनुपातिकता (Proportionality) — चुने गए उपाय और उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध क्या है? उपाय का दायरा तय करते समय निजता पर पड़ने वाले असर की भी जाँच होती है।
उसी राय ने निजता के दो पहलू बताए। राज्य पर अनुचित दखल से बचने का दायित्व है और व्यक्ति की निजता की रक्षा के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी भी है। व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, उपयोग और साझा किया जाना इसी व्यापक संवैधानिक चिंता से जुड़ता है।
4. निर्णय और बाध्यकारी सिद्धांत (Judgment & Ratio)
साझा आदेश में नौ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना कि निजता अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न भाग है और भाग III की स्वतंत्रताओं में भी संरक्षित है। न्यायाधीशों ने अलग-अलग राय लिखीं, इसलिए किसी एक राय की हर टिप्पणी को नौ न्यायाधीशों की साझा घोषणा की तरह उद्धृत करने से बचें। आधार कानून की वैधता पर अलग पाँच-न्यायाधीशों का निर्णय 26 सितंबर 2018 को आया। परीक्षा में 2017 के निजता संदर्भ और 2018 के आधार निर्णय की तारीख व प्रश्न अलग रखें।
5. परीक्षा में कैसे लागू करें?
काल्पनिक प्रश्न — छात्रवृत्ति के लिए एक सरकारी एजेंसी हर आवेदक की लगातार लोकेशन माँगती है। उत्तर में पहले लोकेशन डेटा से जुड़ी निजता की पहचान करें। फिर पूछें कि संग्रह का कानूनी आधार क्या है, सत्यापन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के लिए लगातार निगरानी की जरूरत कैसे सिद्ध होगी। एक बार दस्तावेज़ों की जाँच जैसे कम दखल वाले उपाय की उपलब्धता आनुपातिकता के विश्लेषण में प्रासंगिक हो सकती है।
English revision summary. A unanimous nine-judge bench recognised privacy as a fundamental right under Article 21 and across the freedoms guaranteed by Part III. For an Article 21 problem, identify the legal basis, the legitimate State aim and the proportionality of the interference. Cite the 2017 privacy judgment separately from the 2018 Aadhaar merits judgment.
प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)
- सुप्रीम कोर्ट का मूल निजता निर्णय, 24 अगस्त 2017 (PDF) — साझा आदेश और चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति की राय के भाग E व T देखें।
- सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ आदेश, 11 अगस्त 2015 (PDF)
- अलग आधार निर्णय, 26 सितंबर 2018 (PDF)
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